मेवाड़ समाचार
गहलोत सरकार में बने नए जिलों और संभागो की सीमा में हो सकेगा बदलाव
जिलों प्रशासनिक इकाई बनाने से जनगणना की 
कि प्रशासनिक इकाई बनाने से जनगणना कि 31 दिसम्बर तक हटी रोक, नए जिले, उपखंड, तहसील और राजस्व गांव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने पर लगी रोक आदेश जारी होने के साथ हट गई है।
जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने सभी राज्य सरकारों की लिखा पत्र, 1 जुलाई से राजस्व सीमाएं कर रखी थी फ्रीज,
अब गहलोत सरकार में बने नए जिलों और संभागों को लेकर हो सकता फैसला, 17 जिलों और 3 संभागों को लेकर जल्द हो सकता निर्णय, 31 दिसम्बर तक रहेगी राजस्व सीमाओं में बदलाव की छूट, जिससे राजस्थान में नए बने जिलों कि समीक्षा। रिपोर्ट आने के बाद सरकार कुछ जिलों कि सीमा में परिवर्तन कर सकेगी। और कुछ जिलों को विलोपित भी कर सकेगी।
प्रशासनिक सीमाओं को बंद करने की 31 दिसंबर तक बढ़ाई में मियाद, इस आदेश से साफ हुआ 31 दिसम्बर तक नहीं होगी जनगणना ।
Author: mewadsamachar
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